सरकारी लेखा प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था

सरकारी लेखा प्रणालीकाे अवधारणा

- सरकारी आर्थिक काराेबारकाे व्यवस्थित अभिलेख राखी साेकाेआधारमा यथार्थ प्रतिवेदन तयार गरि पेश गर्ने कार्यलाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ ।

- सरकारको आयव्यय र अन्य कारोबारको अभिलेख राख्ने कार्यलाई सरकारी लेखा प्रणाली भनिन्छ । नेपालमा दोहोरो स्रेस्तामा आधारित लेखा प्रणाली नै प्रचलनमा छ । यो वि.सं २०१८ चैत देखि प्रचलनमा छ ।

- सरकारी लेखा प्रणाली सरकारी आर्थिक काराेबारकाे अभिलेख र साेकाे प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित छ । सरकारी लेखा मुनाफामुखि नभई सेवामुखि रहेको हुन्छ । त्यसैले सरकारी आर्थिक काराेबारकाे यथार्थ अवस्था चित्रण गर्नु यसकाे उद्देश्य रहेकाे छ ।
- नेपालकाे सरकारी लेखा प्रणाली नगद र दाेहाेराे लेखा प्रणालीमा आधारित रहेकाे छ ।
- सरकारी लेखा प्रणाली भन्नाले राजस्व सङ्कलन गर्ने, खर्च गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने सबै प्रक्रिया तथा त्यसको परिमाणको सन्दर्भमा फाँटवारी तयार गर्ने कामलाई जनाउँछ।

सरकारी लेखा प्रणालीकाे विशेषताहरू
१) दाेहाेरा श्रेस्ता प्रणालीमा आधारित,
२) व्यापक दायरा,
३) सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीसँग सापेक्ष हुने ,
४) मितब्ययिता र पारदर्शिता,
५) एकरूपता कायम,
६) विशिष्टीकरण,
७) सरकारी वित्तीय निर्णयको आधार
८) आर्थिक कार्यविधि कानुन द्वारा निर्देशित,
९) नाफा नाेक्सान नदेखाई आर्थिक काराेबारकाे अवस्था मात्र देखाउने,
१०) विनियोजन, राजस्व, धराैटी र जिन्सी श्रेस्ताकाे व्यवस्था,
११) बजेट नियन्त्रण,
१२) विभिन्न कोषहरुको व्यवस्था ।

सरकारी लेखा प्रणालीकाे महत्त्व
१) बजेट नियन्त्रण गर्न,
२) वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न,
३) सरकारको वित्तीय तथा आर्थिक नीति निर्माणमा सूचनागत सहयोग,
४) सरकारका कार्यक्रमको लागत प्रभावकारिताका बारेमा जानकारी लिन,
५) सरकारी कार्यक्रमको उपलव्धि मूल्यांकनका लागि,
६) खर्च नियन्त्रणको औजार,
७) नगद प्रवाह नियन्त्रण गर्ने बलियो आधार ।

सरकारी लेखा प्रणालीकाे उद्देश्य
१) आर्थिक काराेबारकाे व्यवस्थित अभिलेख राख्नु,
२) जनताप्रति सरकारी कार्यकाे उत्तरदायित्व बहन गर्नु,
३) वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता,
४) सार्वजनिक श्राेतकाे कुशल प्रयाेगकाे सुनिश्चित प्रदान गर्नु,
५) सरकारी निर्णयमा पृष्ठपाेषण,

६) सरकारी सम्पत्तिकाे संरक्षण एवं सदुपयोग गर्नु,

७) आर्थिक काराेबारकाे यथार्थ अवस्था चित्रण गर्नु,

८) आर्थिक काराेबारमा मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्नु,

९) वित्तीय सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउनु,

१०) आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु,

११) लेखा प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्नु,

१२) आन्तरिक नियन्त्रण र अनुगमन मूल्यांकनकाे आधार,

१३) अभिलेखकाे आधारमा समयमै वित्तीय विवरण/प्रतिवेदन तयार गर्नु/         पेश गर्नु,

१४) आर्थिक काराेबारकाे लेखापरीक्षण गराउनु ।

नेपालकाे सरकारी लेखा प्रणालीका सिद्धान्तहरू

१) कानुनकाे सिद्धान्त
२) सार्वजनिक काेषकाे सिद्धान्त
३) बजेट नियन्त्रणकाे सिद्धान्त
४) आय वर्षकाे सिद्धान्त
५) मूल्यकाे सिद्धान्त
६) सरलताकाे सिद्धान्त
७) एकरूपताकाे सिद्धान्त
८) तटस्थताकाे सिद्धान्त (राजनैतिक रूपमा)
९) दाेहाेराे लेखाकाे सिद्धान्त,
१०) प्राेदभावीकाे सिद्धान्त,
११) वित्तीय उत्तरदायित्वकाे सिद्धान्त,
१२) स्पष्टताकाे सिद्धान्त ।


नेपालकाे सरकारी लेखा प्रणालीकाेे संरचना
नेपाल सरकारकाे वर्तमान लेखा प्रणालीलाई मूलभूत रूपमा दुई तहमा वर्गीकरण गरिएको छ :-
१) केन्द्रीयस्तरकाे लेखा :- केन्द्रीय स्तरका निकायहरूले प्रतिवेदन गर्ने गरि राखिने अभिलेखलाई केन्द्रीयस्तरकाे लेखा भनिन्छ । अर्काेे अर्थमा, संवैधानिक अङ्ग र निकाय, मन्त्रालय, सचिवालय, आयाेग, विभाग जस्ता मातहतका कार्यालयहरूमा बजेट अख्तियारी प्रवाह गर्ने, मातहत निकायहरूको वित्तीय विवरण एकीकत गर्ने, बेरूजु फछ्र्यौट गर्ने गराउने आदि कर्तव्य र उत्तरदायित्व भएका केन्द्रीय निकायहरूले राख्ने लेखा नै केन्द्रीयस्तरकमे लेखा हाे । यसअन्तर्गत स्वीकृत बजेट, अख्तियारी प्रवाह, रकमान्तर, श्राेतान्तर, निकासा, खर्च, बजेट बाँकी, पेस्की बाँकी, भुक्तानी दिन बाँकी विनियोजन, राजस्व, धराैटी र कार्यसञ्चालन काेषकाे केन्द्रीय विवरण, फछ्र्यौट हुन बाँकी बेरूजुकाे लागत, वैदेशिक सहायताकाे विवरण आदि लेखा तथा प्रतिवेदनहरू पर्दछन् ।
केन्द्रीयस्तरकाे लेखाकाे आवश्यकताहरू :-
१) वित्तीय नियन्त्रण,
२) आर्थिक क्रियाकलापबीच समन्वय,
३) अनुगमन/मूल्यांकन,
४) कार्य सञ्चालनस्तरका कार्यालयकाे बजेट खर्च र निकासा सम्बन्धमा एकीकृत हिसाब राख्ने लेखा ।
२) कार्य सञ्चालनस्तरकाे लेखा :- सरकारी कार्यालयले कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा खर्च गर्दा, आम्दानी गर्दा वा धराैटीमा रकम जम्मा गर्दाकाे अवस्थामा काराेबार गरने निकायमै राखिने लेखालाई कार्यसञ्चालनस्तरकाे लेखा भनिन्छ । अर्काे अर्थमा, बजेट अख्तियारी प्राप्ति पश्चात् स्वीकृत बजेट र कार्यक्रम बमोजिम खर्च गरि त्यसकाे लेखा राख्ने, आफ्नाे कार्यक्षेत्रकाे विषयमा प्राप्त हुने राजस्व संकलन गरि लेखा राख्ने, तालुक निकायमा त्यसको प्रतिवेदन गर्न दायित्व भएका कार्यालयहरूले राख्ने लेखा नै कार्सञ्चालनस्तरकाे लेखा हाे । जिल्ला, क्षेत्र, अञ्चल स्तरीय कार्यालयहरूले कार्यसञ्चालनस्तरकाे लेखा राख्ने गर्दथे । विभाग, मन्त्रालय र अन्य केन्द्रीयस्तरका कार्यालयहरूले केन्द्रीय लेखाका अतिरिक्त आफ्नाे निकाय सञ्चालनार्थ गरिने आर्थिक काराेबारकाे कार्सञ्चालनस्तरकाे लेखा समेत राख्दछन् ।

कार्य सञ्चालनस्तरकाे लेखाका कार्यहरू :-
१) प्रत्यक्ष कार्यसम्पादनका विन्दुमा खर्च गर्नु,
२) लेखांकन गर्नु,
३) प्रतिवेदन गर्नु,
४) बजेट निर्माणमा सहभागी हुनु,
५) केन्द्रीय लेखाका लागि आवश्यक सूचना र तथ्यांक प्रदान गर्नु ।

नेपालकाे सरकारी लेखा प्रणालीमा प्रयाे हुने प्रमुख फारामहरू :-
गाेश्वारा भाैचर :- आर्थिक काराेबारकाे सुरु अभिलेख फाराम गाेश्वारा भाैचर हाे । कुनै पनि आर्थिक काराेबार गाेश्वारा भाैचरबीना सुरूवात नै हुँदैन । यसमा आर्थिक काराेबारकाे विस्तृत विवरण उल्लेख गरिएको हुन्छ । यसलाई म. ले. प. फा. नं. १० मा व्यवस्थित गरिएको छ । यसलाई निम्नअनुसार ४ खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ :-
प्रथम खण्ड
१) काराेबार गर्ने कार्यालयकाे नाम
२) गाेश्वारा भाैचरकाे सिलसिलेबार नम्बर
३) गाेश्वारा भाैचरकाे मिति
द्वितीय खण्ड
१) संकेत नम्बर : मूल कागजातकाे बिल नं., आदेश नं., पत्र संख्या नं. आदि।
२) व्यहाेरा : व्यहाेराकाे हरफमा जुन खातालाई डेबिट गर्नुपर्ने हाे साे खाताकाे नाम, अर्को लहरमा क्रेडिट गर्नुपर्ने खाताकाे नाम र काेष्ठभित्र काराेबारकाे संक्षिप्त व्यहाेरा चढाउनु पर्दछ ।
३) खाता पाना नं. : डेबिट/क्रेडिट गरेको रकम सम्बन्धित लेजर खातामा प्रविष्टि गरेको छ भने साे खातामा जति नम्बरकाे पानामा प्रविष्टि गरेको हाे साे पाना नं. ।
४) हिसाब नं. : आम्दानी र खर्चकाे रकमकाे वर्गीकरण अनुसारकाे राजस्व शीर्षक वा खर्च शीर्षक ।
५) डेबिट महल : डेबिट गर्ने भाग ।
६) क्रेडिट महल : क्रेडिट गर्ने भाग ।
तृतीय खण्ड
१) रसिद नम्बर : रकम प्राप्त हुन आउँदन काट्ने रसिद नम्बर ।
२) चेक नम्बर : कसैलाई भुक्तानी दिएको भएमा उक्त चेककाे नम्बर ।
चतुर्थ खण्ड
१) पेश गर्नेकाे नाम, दर्जा, मिति खुलाउनु पर्ने ।
२) सदर गर्नेकाे नाम, दर्जा, मिति खुलाउनु पर्ने ।
बैंक नगदी किताब :- नेपाल सरकारकाे विनियोजन श्रेस्ता अनुसार बैंक नगदी किताब एक प्रमुख फाराम हाे । कार्यालयमा प्राप्त हुने खर्च हुने नगद काराेबारकाे हिसाब देखाउन र बैंकमा रहेको हिसाबसँग भिडाउन याे फाराम प्रयाेग गरिन्छ । यसलाई म. ले. प. फा. नं. ५ मा व्यवस्थित गरिएको छ । हाल परिमार्जित बैंक नगदी किताब मा जम्मा १८ महल हुन्छन् । यसकाे प्रयाेगबाट हुने फाइदाहरू निम्न छन् :-
१) नगद काराेबारकाे हिसाब दुरुस्त राख्न,
२) अनियमितता, छलकपट, हानी नाेक्सानी राेक्न मद्दत गर्नु,
३) बैंक र कार्यालयको हिसाबबीच सन्तुलन कायम गर्नु ।
बजेट हिसाब :- नेपाल सरकारकाे लेखा प्रणालीमा अर्को महत्त्वपूर्ण फाराम बजेट हिसाब हाे । कुनै पनि कार्यालयलाई सरकारद्वारा विनियोजन गरिएको रकमकाे अवस्था, त्यसमध्ये बजेट निकासा र खर्चकाे विवरण देखाउने कार्य यस फारामले गर्दछ । यसलाई म. ले. प. फा. नं. ८ मा व्यवस्थित गरिएको छ । बजेट हिसाबका प्रमुख भागहरू निम्न छन् :-
१) बजेट (आर्थिक वर्षकाे स्वीकृत विनियोजन)
२) निकासा
३) खर्च ।

नेपालकाे सरकारी लेखा प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू
१) नेपालमा नगदमा आधारित लेखा प्रणाली, (प्राेेेेेेेेद्भावी लेखा प्रणाली अवलम्बन नगर्दा सरबारी काराेबारकाे यथार्थ अवस्था नदेखिनु)
२) बेरूजु बढिरहेको अवस्था, (यसले आर्थिक अनुशासन नभएको पुष्टि गर्दछ)
३) सरकारी सम्पत्ति र दायित्वकाे स्पष्ट अवस्थामा लेखा नराखिएकाे,
४) बजेट निकासा समयमै हुन नसकेको, (यसले खर्च र साकाे लेखामा समस्या परेकाे देखिन्छ)
५) सबै वैदेशिक सहायताकाे व्वस्थित अभिलेख नभएको,
६) जिन्सी श्रेस्ता दाेहाेराे लेखा प्रणालीमा नभएको,
७) बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकन व्यवस्थित नभएको,
८) सरकारी लेखा नतिजामूलक हुनु पर्नेमा प्रक्रियामूलक भएको,
९) सूचना प्रविधि मैत्री नभएको,
१०) बढी नियन्त्रणमुखि ।
नेपालकाे सरकारी लेखा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू
१) दाेहाेराे लेखा प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तहरूकाे पालना गर्ने,
२) आर्थिक ऐन नियमकाे पालना गरि अनुशासन कायम गर्ने,
३) सरकारी सम्पत्ति र दायित्वकाे यथार्थ अवस्था देखिने गरि लेखा राख्ने,
४) सबै वैदेशिक सहयाेगकाे व्यवस्थित अभिलेख राख्ने,
५) बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन एवं मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाई यथार्थ बजेट निर्माण गर्ने,
६) सरकारी लेखालाई नतिजामूलक एवं उद्देश्यमूलक बनाउने,
७) समयमा नै बजेट निकासा गर्ने,
८) समग्रमा सरकारी आर्थिक काराेबारकाे व्यवस्थित अभिलेख गर्ने, प्रतिवेदन गर्ने,
९) जनशक्तिकाे विकास गर्ने,
१०) नेपाल सरकारकाे स्पष्ट लेखा नीति तर्जुमा गरि लागू गर्ने ।



-- संकलक :- सवहर्वस के. सी. (विनोद)